कटनी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विंदेश्वरी पटेल अब सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े हैं गंगा मैया को बचाने। आपको बता दें कि बड़वारा और विजयराघव गढ़ विधानसभा क्षेत्र में तमाम नदियों से विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा वैध खदानों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है यह अलग बात है, लेकिन रेत ठेकेदार के द्वारा वैध की आड़ में ऐसी खदानों से भी रेत खोदी जा रही है जिसे शासन ने अनुमति ही नहीं दी है वह भी टू टेन, पोकलेन जैसी भारी भरकम मशीन को नदियों के अंदर उतारकर 15 से 20 फीट गहरे पानी में जाकर अवैध रूप से रेत का उत्खनन लगातार किया जा रहा है। 
जबकि एनजीटी के नियमानुसार नदी के अंदर किसी भी सूरत में रेत उत्खनन करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पूरी तरह वर्जित है। उसके बावजूद भी रेत माफिया शासन को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगाने में लगे हुये है। साथ ही एनजीटी के नियमों को अपने पैरों तले रौंदते हुए नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को अकारण ही मौत के घाट उतारने का काम कर प्रकृति से भी खिलवाड़ करने का कृत्य किया जा रहा हैं। इस तरह का नजारा रात ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी तमाम घाटों में सभी को नजर आ रहा है, लेकिन कटनी जिले का खनिज विभाग और जिला प्रशासन धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है? खनिज विभाग अपने आप को पूरी तरह रेत माफियाओं को सौंप कर चरण चुंबन करते हुए पूरी तरह भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फस चुका है। आपको बता दें कि खनिज विभाग सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग माना जाता है, और खनिज विभाग के जिम्मेदार खनिज अधिकारी अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर गहरी नींद का मजा उठा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन महाशय की निंद्रा तभी टूटती है जब इनके कार्यालय में कोई भी खनिज माफिया उनके चरणों में चढ़ोत्तरी चढ़ाने पहुंचता है? मुद्दा केवल रेत से संबंधित नहीं है बल्कि कटनी जिले में आने वाली ऐसे तमाम खदानों का है जहां पर बेशकीमती खनिज संपदा का दोहन खनिज अधिकारी के रहमो करम पर अवैध रूप से अर्से से चल रहा है। हालांकि इस दो नंबर के काम में खनिज विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी तो संलिप्त है ही लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जिले के सूबे के मुखिया को भी ना ही कुछ दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। जबकि विस्टा कंपनी के द्वारा रेत के अवैध उत्खनन और चोरी की खबरें आये दिन अखबारों की सुर्खियां और न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग बनकर तमाम जनता के सामने आ नहीं है। उसके बावजूद भी जिले के मुखिया ने ना जाने कौन सा चश्मा लगा रखा है कि उन्हें किसी भी तरह का जिले में होने वाले अवैध कारोबार के बारे में ना दिखाई दे रहा और ना ही पता चल पा रहा है? या फिर यह महाशय भी कुछ देखना और सुनना ही नहीं चाहते? खैर आगे बताते चलें कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विंदेश्वरी पटेल को मैनेज करने के लिए सुशील उर्फ गुड्डू दुबे जो कभी शराब के अहाता में बैठकर चखना बेचने का काम किया करता था,
जबकि एनजीटी के नियमानुसार नदी के अंदर किसी भी सूरत में रेत उत्खनन करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पूरी तरह वर्जित है। उसके बावजूद भी रेत माफिया शासन को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगाने में लगे हुये है। साथ ही एनजीटी के नियमों को अपने पैरों तले रौंदते हुए नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को अकारण ही मौत के घाट उतारने का काम कर प्रकृति से भी खिलवाड़ करने का कृत्य किया जा रहा हैं। इस तरह का नजारा रात ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी तमाम घाटों में सभी को नजर आ रहा है, लेकिन कटनी जिले का खनिज विभाग और जिला प्रशासन धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है? खनिज विभाग अपने आप को पूरी तरह रेत माफियाओं को सौंप कर चरण चुंबन करते हुए पूरी तरह भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फस चुका है। आपको बता दें कि खनिज विभाग सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग माना जाता है, और खनिज विभाग के जिम्मेदार खनिज अधिकारी अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर गहरी नींद का मजा उठा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन महाशय की निंद्रा तभी टूटती है जब इनके कार्यालय में कोई भी खनिज माफिया उनके चरणों में चढ़ोत्तरी चढ़ाने पहुंचता है? मुद्दा केवल रेत से संबंधित नहीं है बल्कि कटनी जिले में आने वाली ऐसे तमाम खदानों का है जहां पर बेशकीमती खनिज संपदा का दोहन खनिज अधिकारी के रहमो करम पर अवैध रूप से अर्से से चल रहा है। हालांकि इस दो नंबर के काम में खनिज विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी तो संलिप्त है ही लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जिले के सूबे के मुखिया को भी ना ही कुछ दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। जबकि विस्टा कंपनी के द्वारा रेत के अवैध उत्खनन और चोरी की खबरें आये दिन अखबारों की सुर्खियां और न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग बनकर तमाम जनता के सामने आ नहीं है। उसके बावजूद भी जिले के मुखिया ने ना जाने कौन सा चश्मा लगा रखा है कि उन्हें किसी भी तरह का जिले में होने वाले अवैध कारोबार के बारे में ना दिखाई दे रहा और ना ही पता चल पा रहा है? या फिर यह महाशय भी कुछ देखना और सुनना ही नहीं चाहते? 
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